राज्य आंदोलनकारियों ने नगर में निकाला जुलूस
नैनीताल। राज्य आंदोलनकारी चिन्हित राज्य आंदोलनकारी समिति एवं राज्य आंदोलनकारी अधिवक्ता संघ के द्वारा सोमवार को मल्लीताल से कलेक्ट्रेट परिसर तक जूलूस निकाला गया।
इसके साथ ही गृह सचिव भारत सरकार एवं मुख्यमंत्री , मुख्य सचिव गृह सचिव उत्तराखंड को डीएम धीराज सिंह गर्ब्याल के माध्यम से ज्ञापन भी भेजा।
जिसमे रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर कांड , खटीमा तथा मसूरी में शहीद हुए राज्य आंदोलनकारियों के दोषियों को सजा दिलाने की मांग की।
कहा की राज्य आंदोलनकारियो को इस आंदोलन की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी जिसमें 7 बलात्कार 17 महिला उत्पीड़न एवं 22 हत्याओं के लिये उच्चतम न्यायालय इलाहाबाद के कहने पर सी ० वी ० आई ० ने कई अधिकारियों के खिलाप 13 चार्जशीट दाखिल की थी । साथ ही कहा कि 28 साल बीत जाने के बाद भी दोषियों को सजा नहीं मिल पायी है । जिसपर उन्होंने दोषियों को जल्द फांसी देने की मांग की।
वहीं वंचित राज्य आंदोलनकारियों का शीघ्र चिन्हीकरण करवाने के लिए एवं 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के शासनादेश का एक्ट बनाने एक समान पेंशन व उत्तराखंड रिजर्वेशन एक्ट 2015 को विधानसभा की कार्य सूची में सम्मिलित करने व उस एक्ट को पुनः पारित कराके समस्त उत्तराखंड वासियों को न्यायिक संरक्षण देने की माँग भी की।
इस दौरान रमन साह, सैयद नदीम मून, केन्द्रीय अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह रावत, संयोजक महेश गौड़, संरक्षक राजेंद्र सिंह रावत व विधि सलाहकार रमन शाह मौजूद
