22 नवंबर को देहरादून में आशाओं का ऐतिहासिक कूच, मुख्यमंत्री आवास घेराव की तैयारी

नैनीताल । उत्तराखण्ड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन (संबद्ध – ऐक्टू) के आह्वान पर 22 नवंबर 2026 को देहरादून में आशा कार्यकर्ताओं का विशाल प्रदर्शन और मुख्यमंत्री आवास कूच होगा। इसमें पूरे राज्य से हजारों आशा कार्यकर्ता हिस्सा लेंगी।
लंबे समय से मांग उठाती आ रही हैं आशाएं
लंबे समय से आशा कर्मचारी अपनी मांगों को ज्ञापन के जरिए और धरना-प्रदर्शन के जरिए तत्कालीन सरकार व वर्तमान सरकार को अवगत कराती रहती आ रही हैं। सितंबर माह में हर मंगलवार को पूरे राज्य में धरना-प्रदर्शन किया गया, 29 सितंबर को चेतावनी दी गई, 24 अक्टूबर को सभी जिला मुख्यालयों पर राज्यव्यापी धरना हुआ, लेकिन आज तक मांगों का समाधान नहीं हुआ।
प्रताप सिंह नेगी ने की सरकार से अपील
इस पर सामाजिक कार्यकर्ता प्रताप सिंह नेगी ने कहा कि आशा कर्मचारियों की जेनुइन मांगों के लिए सरकार को सकारात्मक कार्रवाई करके इनकी मांगों का निराकरण करना चाहिए।
उन्होंने कहा, “आशा बहनें दिन-रात मातृ-शिशु सुरक्षा से लेकर स्वास्थ्य विभाग के हर अभियान को चला रही हैं। उनकी मांगें बिल्कुल जायज हैं। सरकार को अब वादा निभाना चाहिए, अनदेखी नहीं करनी चाहिए।”
5 साल पुराना वादा भी अधूरा
ज्ञापन में याद दिलाया गया है कि 31 अगस्त 2021 को खटीमा में मुख्यमंत्री ने आशाओं को प्रतिमाह 11500 रुपये मानदेय देने का वादा किया था। 5 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन वादा आज तक पूरा नहीं हुआ।
आशाओं की 8 मुख्य मांगें –
- 2021 के प्रस्ताव के अनुसार 11500 रुपये मासिक मानदेय का वादा तत्काल पूरा किया जाए।
- आशाओं को न्यूनतम वेतन, कर्मचारी का दर्जा और सेवानिवृत्ति पर आजीवन पेंशन का प्रस्ताव विधानसभा से पारित कर केंद्र को भेजा जाए।
- रिटायरमेंट के समय 10 लाख रुपये की एकमुश्त धनराशि दी जाए।
- नेशनल हेल्थ मिशन का बजट बढ़ाया जाए, एनजीओ की भूमिका खत्म कर सभी कार्य स्वास्थ्य विभाग कराए।
- मनमाने बहाने बनाकर आशाओं की छंटनी बंद की जाए।
- प्रोत्साहन राशि व अन्य मदों का मेहनताना हर माह समय पर दिया जाए।
- सभी अस्पताल प्रभारियों को आशाओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार का आदेश दिया जाए।
- सभी सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों के खाली पद तत्काल भरे जाएं।
यूनियन ने चेतावनी दी है कि अगर मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन और तेज होगा।
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