उत्तराखण्ड में महिलाओं के प्रति अपराध निरन्तर बढ़ते जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने राज्यपाल को ज्ञापन भेजा

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नैनीताल l उत्तराखण्ड राज्य के कांग्रेसजन आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं कि उधम सिंह नगर जिले में महिलाओं के प्रति अपराध निरन्तर बढ़ते जा रहे हैं। महिलाओं के साथ रेप व उनकी हत्या सामान्य बात हो गयी है। उधमसिंहनगर, सितारगंज की घटना एवं लालकुँआ तथा सल्ट की घटना जहां पर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी तथा राज्य के संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों द्वारा महिलाओं के साथ रेप के मामले सामने आये हैं जो कानून व्यवस्था की असफलता का गम्भीर उदाहरण है अंकिता भण्डारी जैसी घटना से भी राज्य की पुलिस ने कोई सबक नहीं लिया है। महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता रखने की नितान्त आवश्यकता है।
राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। अपराध निरन्तर बढ़ते जा रहे हैं उधम सिंह नगर में ही अगर देखा जाये तो अभी तक डकेती, चोरी, वाहन लूट, महिला अपहरण और बलात्कार की घटनाएँ निरन्तर बढ़ती जा रही हैं, और पूरे प्रदेश के परिपेक्ष्य में दर्ज मामलों की संख्या देखी जाये तो एक भयावह तस्वीर सामने आ रही है। हरिद्वार और देहरादून जनपदों में दिनदहाड़े लूट से प्रदेश के व्यापारी थर-थर कॉप रहे हैं।
प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है। रेता बजरी के खनन को निजी हाथों में देकर खनन का एकाधिकार कर
दिया गया है और सरकारी पोस्टों पर निजी बाऊन्सरो के माध्यम से वसूली करवायी जा रही है। फिटमेन्ट के नाम पर ट्रान्सपार्टरों को दोंनो हाथों से लूटा जा रहा है और जो कार्य सरकार को करना चाहिए वह अन्य प्रदेशों की निजी कम्पनी को दे दिया गया है। सरकारी जमीनों को मोटी रकम लेकर बेचा जा रहा है और तो और सिंलिग की जमीन जो भूमिहीन को दी जानी चाहिए थी वह भी बिल्डरों को दी जा रही है। निजी जमीनों पर पैसे लेकर कब्जे करवाये जा रहे हैं। प्रदेश में कमीशनखोरी चरम पर है। बिना सुविधा शुल्क के कोई जायज काम भी असम्भव हैं। बाजपुर के किसानों के 20 गाँव की जमीन तत्काल किसानों को दी जानी चाहिए तथा उनका शोषण बन्द किया जाना चाहिए। सत्ताधारी दल के संवैधानिक पद में बैठे व्यक्ति द्वारा हमारे बंगाली समुदाय भाईयों की अस्मिता पर चोटकर उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है, जिससे समाज में विद्वेष फैल रहा है। आपदा में पहाड़ दरक रहे हैं और लोग पलायन को मजबूर हो रहे हैं। बारिश में जहां देखो जल भराव की स्थिति है सड़कें जर-जर हालत में हैं। नदियों के कटान से कृषि भूमि बर्बाद हो रही है और सरकार आंख मूंदकर बैठी है। तत्कालीन मुख्यमन्त्री नारायण दत्त तिवारी द्वारा जब सिडकुल की स्थापना की थी तो स्थानीय लोगों को राज्य के उद्योगों में 70 प्रतिशत रोजगार दिया जाना सुनिश्चित किया गया था। परन्तु 70 प्रतिशत तो दूर रोजगार की सारी व्यवस्था ठेकेदारों के हाथ में दे दी गयी है। इस ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर राज्य के उद्योगों में 70 प्रतिशत स्थानीय युवाओं को स्थायी नौकरी पर रखा जाये। अतः महोदय से निवेदन है कि उक्त बिन्दुओं पर तत्काल सरकार को निर्देशित करने का कष्ट करें। भ्रष्टाचार के प्रकरणों पर तत्काल उच्चस्तरीय जांच करवायी जाये, अपराधियों एवं भ्रष्टाचारियों को सजा दिलवायी जाये ताकि राज्य की कानून व्यवस्था दुरूस्त हो और राज्य में कानून का शासन कायम हो सके। ज्ञापन में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा सहित दर्जनों कांग्रेसियों के हस्ताक्षर थे l

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