अनुसूचित जाति आयोग अध्यक्ष ने की योजनाओं की गहन समीक्षा –
नैनीताल l छात्रवृत्ति, स्वरोजगार व मूलभूत सुविधाओं पर अधिकारियों को दिए स्पष्ट निर्देश।
प्रत्येक विद्यालय में छात्रवृत्ती से सम्बंधित प्रकरणों के निस्तारण हेतु एवं नोडल अधिकारी नियुक्त होगा
अंतिम छोर पर खड़े हरएक व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का शत प्रतिशत लाभ पंहुचाने हेतु अधिकारी सरलीकरण, समाधान एवं निस्तारण की तर्ज पर कार्य करें प्रत्येक विकास खण्ड में अनुसूचित जाति आयोग के माध्यम से 2 युवा प्रतिनिधि नियुक्त होंगे जो क्षेत्र के सभी विद्यालयों व महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं को सरकारी योजनाओं की जानकारी व उससे मिलने वाले लाभ के बारे में जानकारी देने के साथ ही ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के बारे में भी प्रशिक्षण देंगे l उत्तराखंड राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार ने मंगलवार को नैनीताल क्लब में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिए संचालित सरकारी योजनाओं की गहन समीक्षा की इस दौरान उन्होंने छात्रवृत्ति वितरण स्वरोजगार के अवसरों और बस्तियों में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता को लेकर कई महत्त्वपूर्ण निर्देश जारी किए आयोग अध्यक्ष ने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति का समय पर और पूरा भुगतान सुनिश्चित किया जाए उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि किसी छात्र की छात्रवृत्ति किसी अधिकारी की लापरवाही से रुकी पाई गई, तो संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी स्वरोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में कुमार ने समाज कल्याण विभाग को निर्देशित किया कि अनुसूचित जाति समुदाय के लिए चिन्हित स्थलों पर बाजार और व्यावसायिक परिसर विकसित किए जाएं, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार और व्यापार के अवसर बढ़ सकें। बैठक में कचरा डंपिंग ज़ोन को लेकर भी गहरी चिंता जताई गई। आयोग अध्यक्ष ने स्पष्ट कहा कि अनुसूचित जाति बस्तियों के पास यदि नगर निकायों द्वारा डंपिंग ज़ोन बनाए गए हैं, तो ऐसे मामलों में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी इसके साथ ही, 1995 से पूर्व बसे अनुसूचित जाति परिवारों को मालिकाना हक दिए जाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। शिक्षा विभाग को निर्देशित किया गया कि शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत अनुसूचित जाति के बच्चों का निजी विद्यालयों में दाखिला सुनिश्चित किया जाए। निजी विद्यालयों में इन बच्चों की संख्या कम होने पर उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी से अपनी नाराज़गी भी प्रकट की आयोग अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार अनुसूचित समाज के लिए कई योजनाएं चला रही है। ऐसे में अधिकारियों की यह ज़िम्मेदारी है कि सौ प्रतिशत लाभ वास्तविक पात्रों तक पहुंचे उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के माध्यम से संचालित योजनाओं से स्थानीय लोगों को रोजगार से जोड़ा जाय।
बैठक में विधायक सरिता आर्य, भाजपा प्रदेश महामंत्री भावना मेहरा, दायित्वधारी दिनेश आर्य, नितिन कार्की, अपर जिलाधिकारी पी.आर. चौहान, सीओ प्रमोद कुमार साह, प्रकाश आर्य, शिवांशु जोशी, मोहित लाल साह, निखिल बिष्ट, आशीष बजाज, नीतु जोशी, आशा आर्या, सहित समाज कल्याण स्वास्थ्य महिला एवं बाल विकास खाद्य दुग्ध मत्स्य कृषि उद्यान सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
