प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश जीएसटी प्रभारी Dr गोल्डी ने व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री को ज्ञापन सौंपा
नैनीतालl प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश जीएसटी प्रभारी डॉ प्रमोद अग्रवाल गोल्डी एवं वरिष्ठ आयकर अधिवक्ता अक्षय अग्रवाल ने संयुक्त रूप से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एवं वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को व्यापारियों की समस्याओं के संदर्भ में एक ज्ञापन सौंपा और व्यापारी की समस्याओं के निदान करने की मांग की। मुख्यमंत्री ने व्यापारी की समस्याओं को गंभीरता से निदान करने का आश्वासन दिया। डॉ प्रमोद अग्रवाल गोल्डी ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के समक्ष 1% कंपाउंडिंग सीमा को उत्तराखंड में 75 लाख से बढ़ाकर एक करोड़ से डेढ़ करोड़ किए जाने की मांग की, क्योंकि अन्य प्रदेशों में कंपाउंडिंग की सीमा डेढ़ करोड़ तक है। इसी प्रकार अपीलों के निस्तारण हो रहे विलंब पर भी वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत अपील के निस्तारण को भी समय बद्ध तरीके से निपटाने की मांग की। 12% एवं 18% जीएसटी की दरों को कम्बाइंड करके 15% की नई जीएसटी दर हेतु केंद्रीय कमेटी के समक्ष विचार रखने का अनुरोध किया ।छोटी- मोटी टेक्निकल मिस्टेक होने पर व्यापारियों का उत्पीड़न, भारी जुर्माना एवं व्यापारीयों का माल जप्त करने की परिपाटी का व्यापारी नेताओं ने विरोध किया। दोनों अग्रवाल बंधुओं ने मुख्यमंत्री से वेट कमेटी की भांति प्रदेश स्तरीय जीएसटी कमेटी बनाने का सुझाव दिया। जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता ,चार्टर्ड अकाउंटेंट एवं व्यापारी प्रतिनिधि को शामिल करने की मांग की, जिस पर मुख्यमंत्री ने शीघ्र ही जीएसटी सलाहकार समिति के गठन की बात कही। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना को न्यूनतम स्वास्थ्य बीमा चार्ज वसूलते हुए उत्तराखंड के व्यापारियों एवं जनता के लिए ऐच्छिक नीति के तहत लागू करने की मांग मुख्यमंत्री के समक्ष की। कई प्राइवेट स्कूलों की मनमानी की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान भी आकर्षित किया। व्यापारी नेताओं ने पेट्रोल एवं डीजल पर उत्तराखंड के हिस्से का वेट कम करते हुए महंगाई पर अंकुश लगाने हेतु मुख्यमंत्री से अनुरोध किया ।मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 की तर्ज पर ,बिजली पानी की समस्या हेतु 1901, उद्योगपतियों एवं व्यापारियों की समस्या हेतु 1902, प्राइवेट शिक्षा एवं चिकित्सा की मनमानी संबंधित समस्याओं पर1903, सड़क – यातायात एवं अतिक्रमण से संबंधित समस्याओं के लिए 1904 हेल्पलाइन नंबर सरकार से जारी करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने समस्याओं पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया।(संबंधित संपादक जी कृपया हमारी न्यूज़ को फोटो के साथ अपने प्रतिष्ठित समाचार पत्र में स्थान देने की कृपा करें ,आभारी रहेंगे, डॉक्टर प्रमोद गोल्डी एवं अक्षय अग्रवाल एडवोकेट
