उत्तराखंड के 66,000 CGHS लाभार्थियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हेतु चरणबद्ध आंदोलन तेज़
देहरादून l दून सेंट्रल पेंशनर्स एसोसिएशन द्वारा दून/उत्तराखंड क्षेत्र के लगभग 66,000 CGHS लाभार्थियों, जिनमें 90% वरिष्ठ पेंशनर्स हैं, की स्वास्थ्य सेवा संबंधी गंभीर समस्याओं के समाधान हेतु चरणबद्ध जन अभियान चलाया जा रहा है।
इस अभियान के तहत हाथीबड़कला स्थित सर्वे डिस्पेंसरी के दून सीजीएचएस में शीघ्र विलय किये जाने की मांग के साथ -साथ अब हल्द्वानी में शीघ्र CGHS वेलनेस सेंटर खोले जाने की मांग को लेकर एसोसिएशन ने कड़ी चेतावनी दी है कि यदि यह मांग शीघ्र पूरी नहीं की गई तो संगठन सशक्त जन आंदोलन शुरू करेगा, 7 वर्षों से लंबित संवेदनशील मांग पर देरी अस्वीकार्य – यह मांग पिछले 7 वर्षों से लंबित है। इस संदर्भ में एसोसिएशन द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, CGHS के अतिरिक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार मनोज सहाय तथा CGHS निदेशक डॉ. सतीश वाई. एच. को ज्ञापन भेजे गए हैं, जिनमें स्पष्ट किया गया है कि हल्द्वानी में वेलनेस सेंटर खोलने की मांग संगठन द्वारा लगातार मंत्रालय व निदेशालय स्तर पर रखी जा रही थी। प्रदेश के विभिन्न सांसदों के सहयोग से यह मांग इतनी सशक्त बनी कि 10 जनवरी 2024 को देश के कई नए शहरों के साथ हल्द्वानी को भी वेलनेस सेंटर हेतु मंत्रालय द्वारा चयनित कर मामले को सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई जिसके पश्चात मंत्रालय के निर्देशानुसार अपर निदेशक द्वारा भवन चयन कर प्रस्ताव मंत्रालय को भेजा गया, जहाँ कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा पद सृजन की स्वीकृति भी दी जा चुकी है। अब केवल सीजीएचएस के व्यय विभाग की स्वीकृति शेष है। प्रक्रिया का 85% भाग पूर्ण हो चुका है, किंतु इसके बावजूद विलंब और उपेक्षा अत्यंत चिंताजनक है जिसके कारण लाभार्थियों में भारी रोष व्याप्त है वरिष्ठ अधिकारियों से भेंट व ज्ञापन –
इस विषय को गंभीरता से उठाते हुए, एसोसिएशन के शिष्टमंडल ने अध्यक्ष श्री रविंद्र सेमवाल के नेतृत्व में अपर निदेशक व ज़ोनल इंचार्ज डॉ. अश्वनी कुमार सेन्यारे से भेंट कर ज्ञापन सौंपा तथा
मंत्रालय के उपेक्षापूर्ण रवैये पर रोष जताते हुए एसोसिएशन के महासचिव श्री एस.एस. चौहान ने कहा कि वर्षों से लंबित इस मांग पर संगठन के अथक प्रयासों एवं हल्द्वानी क्षेत्र के रिटायर्ड पैरा मिलिट्री कर्मियों व Anyon से मामला अंतिम चरण तक पहुंचा है, लेकिन अब मंत्रालय का रवैया निंदनीय और असहनीय है। यदि शीघ्र हल्द्वानी में वेलनेस सेंटर नहीं खोला गया तो संगठन को बाध्य होकर आंदोलन करना होगा, जिसमें सर्वे डिस्पेंसरी हाथीबड़कला के CGHS में विलय की मांग भी सम्मिलित की जाएगी।
मौजूदा CGHS वेलनेस सेंटर्स अपर्याप्त
अध्यक्ष श्री रविंद्र सेमवाल ने कहा कि CGHS के मानकों के अनुसार 66,000 लाभार्थियों पर 11 वेलनेस सेंटर्स होने चाहिए, जबकि वर्तमान में केवल 3 वेलनेस सेंटर्स कार्यरत हैं। अवधारणा के भी विरुद्ध है” के पश्चात अपर निदेशक ने शिष्टमंडल को आश्वास्त किया कि वह उक्त मामले में गंभीरता से उच्च अधिकारियों के संपर्क में हैं मामले में शीघ्र प्रभावी व अनुकूल परिणाम सामने आएंगे! इससे लाभार्थियों को घंटों कतार में खड़े रहकर भी बिना इलाज के लौटना पड़ता है।
संयोजक बी.एस. नेगी ने कहा कि अत्यधिक भीड़ के कारण 30-40% बुज़ुर्ग मरीज बिना इलाज और दवा के लौट जाते हैं, जो कि संविधान द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य अधिकार का उल्लंघन है और प्रधानमंत्री जी की “स्वस्थ जीवन, स्वस्थ राष्ट्र” की अवधारणा के भी विरुद्ध है।
शिष्टमंडल में शामिल प्रमुख पदाधिकारी
रविंद्र सेमवाल–अध्यक्ष, एस.एस. चौहान –महासचिव, बी.एस. नेगी – संयोजक, एन.एन. बलूनी – संरक्षक, अनिल उनियाल – कोषाध्यक्ष उपस्थित थे I
