श्रम आयुक्त, उत्तराखंड, हल्द्वानी के कार्यालय से दून केंद्रीय पेंशनर्स एसोसिएशन को आरटीआई में प्राप्त सूचना से हाथीबड़कला स्थित सर्वे डिस्पेंसरी का दून सीजीएचएस में विलय के प्रस्ताव का सर्वे प्रशासन द्वारा फैक्ट्री एक्ट की मिथ्या दलील की आड़ में किये जा रहे निरर्थक विरोध का पर्दा फास हो चुका है
नैनीताल l श्रम आयुक्त, उत्तराखंड, हल्द्वानी के कार्यालय से दून केंद्रीय पेंशनर्स एसोसिएशन को आरटीआई में प्राप्त सूचना से हाथीबड़कला स्थित सर्वे डिस्पेंसरी का दून सीजीएचएस में विलय के प्रस्ताव का सर्वे प्रशासन द्वारा फैक्ट्री एक्ट की मिथ्या दलील की आड़ में किये जा रहे निरर्थक विरोध का पर्दा फास हो चुका है सूचना में अवगत कराया गया है कि “उत्तरी मुद्रण वर्ग” सर्वे आफ इण्डिया, हाथीबड़कला, देहरादून परिसर हेतू उप निदेशक, कारखाना द्वारा 01 जनवरी 1971 से जारी फैक्ट्री का लाइसेंस 31 दिसंबर 2018 को समाप्त हो चुका है! जबकि सर्वे के अधिकारी लगातार दावा करते रहे हैं कि फैक्ट्री एक्ट के कारण हाथीबड़कला सर्वे डिस्पेंसरी का दून सीजीएचएस में विलय नहीं हो सकता!जिस पर एसोसिएशन कोर कमेटी की बैठक में पारित प्रस्ताव में कहा गया है कि अंततोगतवा प्रमाणित हो चुका है है कि सर्वे प्रशासन द्वारा सरकार को मामले में गलत जानकारी देकर डिस्पेंसरी विलय प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न किया गया है जो दून सीजीएचएस के 66 हजार पीड़ित लाभार्थियों विशेषकर बुजुर्गों जिसमें सर्वे पेंशनर्स सर्वाधिक हैं, के हितों पर कुठाराघात है जिसकी दून केंद्रीय पेंशनर्स एसोसियेशन कड़ी निंदा व तीव्र रोष व्यक्त करती है साथ ही प्रकरण की जाँच एवं हाथीबड़कला स्थित सर्वे डिस्पेंसरी का दून सीजीएचएस में शीघ्र विलय किये जाने की मांग करती है !🙏उक्त सूचना से बदले हालात में संगठन की ओर से मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव एवं महानिदेशक श्रीमती रोली सिँह, IAS, भारत के महासर्वेक्षक श्री हितेश कुमार एस. मकवाना, IAS, निदेशक सीजीएचएस डा. सतीश वाई एच एवं दून सीजीएचएस ज़ोनल इंचार्ज व अपर निदेशक डा. अश्वनी कुमार सेन्यारे को साक्ष्यों व तथ्यों सहित विशेष प्रतिवेदन प्रेषित किये गये हैं जिसमें महासचिव एस एस चौहान ने अवगत कराया है कि एक ओर प्रशासनिक बैठकों में सर्वे अधिकारियों के फैक्ट्री एक्ट संबंधी बयान कार्यवाही में दर्ज हैं तो दूसरी ओर सर्वे प्रशासन से मामले में आरटीआई में पूर्व में मांगी गई सूचना का या तो जवाब नहीं दिया गया अथवा गोल मोल तर्कों से ध्यान भटकाने की कोशिश की गई है जिस कारण सच्चाई का पता लगाने हेतू श्रम आयुक्त,उत्तराखंड की सेवा में आवेदन करना पड़ा है!🙏कोर कमेटी बैठक में अध्यक्ष रविंद्र सेमवाल, संरक्षक एन एन बलूनी, संयोजक बी एस नेगी,उपाध्यक्ष आई एस पुंडीर,महासचिव एस एस चौहान, संयुक्त सचिव अशोक शंकर एवं कोषाध्यक्ष अनिल उनियाल उपस्थित थे l
