दून केन्द्रीय पेंशनर्स एसोसिएशन की ओर से वेलनेस सेन्टर की भारी कमी एवं अन्य गंभीर समस्याओं के कारण हो रही परेशानियों के लिये सात सूत्री मुख्य मांगों को लेकर उत्तराखण्ड के सांसदों को प्रपत्र दिये गये l
नैनीताल l दून केन्द्रीय पेंशनर्स एसोसिएशन की ओर से वेलनेस सेन्टर की भारी कमी एवं अन्य गंभीर समस्याओं के कारण हो रही परेशानियों के लिये सात सूत्री मुख्य मांगों को लेकर उत्तराखण्ड के सांसदों को प्रपत्र दिये गये, मुख्य सात मांगे, पहाड़ी राज्यों के लिये सी.जी.एच.एस. सम्बंधी संसदीय समिति की सिफारिशों को लागू किया जाए, मन्त्रालय के अनुमोदन एवं निर्देशों के क्रम में हल्द्वानी में अतिशीघ्र विलनेश सेंटर खोला जाय, दून स्थित सर्वे डिस्पेंसरी, हाथीबड़कला को सी.जी.एच.एस. में विलय किया जाय, रायपुर स्थित ऑडिनेश फेक्टरी डिस्पेंसरी को सी.जी.एच.एस. में विलय किया जाय, कोटद्वार, श्रीनगर एवं हरिद्वार में वेलनेस सेंटर खोला जाए, स्थानीय अधिकृत कैमिष्ट सम्बंधित प्रक्रिया अविलम्ब शुरू की जाए, चिकित्सों की भारी कमी को देखते हुये अविलम्ब दूर किया जाए.
इसी क्रम में हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत जी को प्रपत्र देने वालों में दून केन्द्रीय पेंशनर्स एसोसिएशन के प्रबंध कार्यकारिणी सदस्यों में संरक्षक- एन.एस. बलूनी, संयोजक- बी.एस. नेगी, अध्यक्ष- रविन्द्र दत्त सेमवाल, उपाध्यक्ष- पी.एस. पुंडीर, महासचिव- एस.एस. चौहान, कोषाध्यक्ष- ए.के. उनियाल, सह कोषाध्यक्ष- रंजीत सिंह भण्डारी, लेखा परीक्षक- एडवोकेट आर.पी. उनियाल, स्थानीय समिति सदस्य- सर्वश्री डी.पी. बहुगुणा, राजेन्द्र प्रसाद शास्त्री, नीलकंठ जोशी, के.पी. मैठानी, जे. एन. शर्मा, एस.के. विमल, पी.के. सिंह, ऊमेश्वर सिंह रावत एवं बलबीर सिंह राणा, कार्यकारीणी सदस्य- एस.एन. डंगवाल एवं स्वामी एस. चन्द्रा उपस्थित रहे,
मीडिया प्रभारी- स्वामी एस. चन्द्रा ने बताया कि उत्तराखण्ड के समस्त सांसदों के माध्यम से सी.जी.एच.एस. के लगभग 63 हजार पेंशनभोगियों की मार्मिक समस्याओं को केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री तक पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि यहां कि भोगोलिक परिस्थिति अन्य प्रदेशों से भिन्न है l
