यातायात व्यवस्था बनाने के लिए बैठक में लोगों ने फिर दिए सुझाव

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नैनीताल l नैनीताल के आंतरिक मार्गों में अवैध पार्किंग का मामला हाई कोर्ट पहुंचने के बाद पुलिस प्रशासन व्यवस्था बनाने में जुटा हुआ है। हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद एक सप्ताह पूर्व एसएसपी ने पर्यटन कारोबारी और टैक्सी संचालकों के साथ बैठक कर विभिन्न सुझाव मांगे थे। मगर कोर्ट के निर्देशों के बाद अन्य लोगों को शामिल कर दोबारा बैठक कर समस्याओं पर चर्चा की गई। इस दौरान लोगों ने पॉकेट पार्किंग निर्मित करने, स्थानीय लोगों के लिए भी पार्किंग स्थलों में जगह आरक्षित रखने, आंतरिक मार्गों की मरम्मत कराने समेत तमाम सुझाव रखें। बैठक में याचिकाकर्ता अधिवक्ता श्रुति जोशी ने लोगों को आश्वासन दिया कि उनके सुझावों को लिखित रूप में कोर्ट की अगली सुनवाई में शामिल किया जाएगा। बता दे की शहर के आंतरिक मार्गो में अवैध रूप से वाहन पार्क होने के कारण जाम की समस्या से रूबरू होना पड़ता है। मामले में अधिवक्ता श्रुति जोशी ने हाई कोर्ट में पीआईएल दायर की थी। कोर्ट के निर्देशों पर एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने बीते सप्ताह ही शहर वासियों के साथ पुलिस लाइन में बैठक आयोजित की थी। मगर बैठक में पीड़ितों को शामिल नहीं किये जाने पर कोर्ट ने दोबारा बैठक करने के निर्देश दिए। सोमवार को एसएसपी की अध्यक्षता में नैनीताल क्लब में बैठक आयोजित की गई। बैठक में होटल कारोबारी, टैक्सी यूनियन पदाधिकारी, अधिवक्ताओं के साथ ही आम लोगों ने समस्याओं से रूबरू कराया। लोगों ने कहा कि हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद पुलिस की शक्ति का सड़कों पर असर दिख रहा है। सड़के जाम मुक्त तो हुई है, मगर इसका खामयाजा स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ रहा है। पार्किंग स्थल मौजूद नहीं होने के कारण लोगों को भारी भरकम चालान राशि का भुगतान करना पड़ रहा है। लोगों ने शहर में नए स्थल चिन्हित कर हाइड्रोलिक पार्किंग बनाने, पुरानी यातायात बैठकों के बिंदुओं पर कितना कार्य हुआ इस पर चर्चा करने, शहर वासियों के लिए पार्किंग उपलब्ध कराने, निजी भूमि पर पार्किंग निर्माण के लिए प्राधिकरण से अनुमति दिलाने समेत तमाम अहम सुझाव दिए। इस दौरान लोनिवि सहायक अभियंता केएस जनौटी ने शहर के चौराहों का चौड़ीकरण और मेट्रोपोल पार्किंग के विस्तारिकरण का प्रस्तावित प्रोजेक्ट सभी के सामने रखा। एसएसपी ने बताया कि लोगों द्वारा दिए गए सुझाव और समस्याओं को नोट कर लिया गया है। शार्ट टर्म सुझावों का पुलिस फोर्स के माध्यम से क्रियान्वयन शुरू करा दिया जाएगा। मगर कुछ ऐसे सुझाव भी मिले है जिन पर प्रशासन और शासन स्तर पर ही निर्णय लिये जा सकते है। जिनकों लिखित रुप में कोर्ट में रखा जाएगा। जिससे कोर्ट के निर्देशों के बाद संबंधित विभागों की ओर से इनका क्रियान्वयन किया जा सके। बैठक में एसडीएम प्रमोद कुमार, एसपी जगदीश चंद्रा, एआरटीओ विमल पांडेय, ईओ राहुल आनंद, सीओ विभा दिक्षित, संजय गर्ब्याल, बार एसोसिएशन अध्यक्ष दिनेश रावत, सैयद नदीम मून, प्रभाकर जोशी, होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन अध्यक्ष दिग्विजय सिंह बिष्ट, सचिव वेद साह, व्यापार मंडल अध्यक्ष मल्लीताल किशन नेगी, तल्लीताल अध्यक्ष मारुति नंदन साह, पुनीत टंडन, त्रिभुवन फर्त्याल, मुकेश जोशी मंटू, मनोज जोशी, मनोज साह जगाती, भूपेंद्र बिष्ट, रुचिर साह, अमरप्रीत सिंह, रईस खान समेत तमाम लोग मौजूद थे

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