विश्वविद्यालय कर्मचारियों की मांग के निस्तारण हेतु समीक्षा बैठक का आयोजन
नैनीताल l उत्तराखंड विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ की पहल पर उत्तराखंड शासन के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विभाग के अंतर्गत संचालित राजकीय विश्वविद्यालयों में कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान हेतु 16 मार्च को देहरादून सचिवालय में सचिव स्तरीय वार्ता का आयोजन किया गया है जिसमें संगठन के साथ ही विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों को भी आमंत्रित किया गया है। जानकारी देते हुए संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉ लक्ष्मण रौतेला और प्रदेश महामंत्री प्रशांत मेहता ने उच्च शिक्षा सचिव का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि संगठन के 11 सूत्रीय मांग पत्र की समीक्षा हेतु संगठन द्वारा सचिव का अनुरोध किया गया था जिस क्रम में शासन द्वारा 16 मार्च को एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया है जिसमें संगठन के साथ ही उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित देहरादून स्थित दून विश्वविद्यालय, टिहरी स्थित श्री देव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय, हल्द्वानी स्थित उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, नैनीताल स्थित कुमाऊं विश्वविद्यालय और अल्मोड़ा स्थित सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के कुलसचिवों को भी मांग पत्र पर विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्रवाई के साथ आमंत्रित किया है। पदाधिकारियों ने शासन की पहल का स्वागत करते हुए बताया कि उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित सभी विश्वविद्यालयों में शासन द्वारा सृजित कुल पदों के सापेक्ष वर्तमान में 50 प्रतिशत से भी कम कर्मचारी कार्यरत हैं I अतः रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति संगठन की प्रमुख मांग है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालयों में राजकीय सेवाओं के समान स्टॉफिंग पैटर्न की व्यवस्था लागू करने, एकल पदों के पुनर्गठन, एक समान पदों पर एक समान व्यवस्था, कुलसचिव संवर्ग के वेतन उच्चीकरण, समस्त विश्वविद्यालयों में कार्मिक सेवा नियमावली, 10, 16, 26 में एमएसपी की व्यवस्था, समस्त विश्वविद्यालयों में गोल्डन कार्ड योजना के क्रियान्वयन, विश्वविद्यालय कार्य परिषद में कार्यरत कर्मचारियों हेतु एक पद एवं कार्मिकों को समयबद्ध प्रशिक्षण की व्यवस्था करने की मांग की गई है। इसके निराकरण हेतु शासन द्वारा पूर्व में भी बैठक आयोजित की गई है इसी क्रम में समीक्षा बैठक का आयोजन किया जा रहा है। इस बैठक में संगठन की तरफ अध्यक्ष, महामंत्री के अतिरिक्त उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
