विकास के नाम पर पहाड़ की जमीन का सौदा बर्दाश्त नहीं, जल-जंगल-जमीन पर पहला हक उत्तराखंडियों का : यशपाल आर्य, पटवाडांगरी में सरकारी जमीन निजी हाथों में सौंपने और प्रस्तावित प्लांट के विरोध में विशाल धरना-प्रदर्शन, सरकार की नीतियों पर उठाए सवाल

**पटवाडांगर/ नैनीताल: ** उत्तराखंड की जमीन, जल, जंगल और पर्यावरण के संरक्षण तथा स्थानीय निवासियों के अधिकारों को लेकर आज विधानसभा नैनीताल के नजदीकी क्षेत्र पटवाडांगर में कांग्रेस द्वारा नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में विशाल धरना-प्रदर्शन आयोजित किया गया। प्रदर्शन में सरकारी जमीन निजी हाथों में सौंपे जाने तथा क्षेत्र में प्रस्तावित प्लांट को लेकर गहरी नाराजगी व्यक्त की गई। प्रदर्शनकारियों ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि विकास के नाम पर उत्तराखंड के प्राकृतिक संसाधनों और पहाड़ की जमीनों का जिस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे स्थानीय लोगों के अधिकारों और भविष्य पर गंभीर संकट खड़ा हो रहा है।

धरना-प्रदर्शन में यह मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया कि उत्तराखंड की जिस जमीन, जल और जंगल को यहां के लोगों ने पीढ़ियों से सहेजकर रखा है, उसी पर आज बाहरी बड़े व्यापारिक और औद्योगिक घरानों को प्राथमिकता दिए जाने की सरकार की नीति सरकार आशंकित करने वाली है । कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उद्योग और निवेश के नाम पर सरकारी जमीनों को निजी हाथों में सौंपने की प्रक्रिया स्थानीय जनता के हितों की अनदेखी करके की जा रही है। प्रदर्शन में शामिल प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उत्तराखंड राज्य का गठन केवल विकास और उद्योगों की स्थापना के लिए नहीं, बल्कि यहां के मूल निवासियों के अधिकारों, सम्मान, रोजगार और बेहतर भविष्य की उम्मीद के साथ हुआ था। लेकिन आज पहाड़ों की जमीनों, प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण को लेकर जिस प्रकार की नीतियां सामने आ रही हैं, वे भाजपा सरकार की नियत पर सवाल खड़े करती हैं।
उन्होंने कहा कि पहाड़ों की जमीन केवल जमीन का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि यहां की संस्कृति, परंपरा, पहचान और आने वाली पीढ़ियों की विरासत है। यदि इसी तरह उत्तराखण्ड की जमीनों का उपयोग स्थानीय लोगों की सहमति, हितों और पर्यावरणीय सुरक्षा को ध्यान में रखे बिना किया जाता है, तो इसका सबसे अधिक नुकसान उत्तराखंड के निवासियों को उठाना पड़ेगा।
प्रस्तावित प्लांट को लेकर भी स्थानीय लोगों ने स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी चिंताएं व्यक्त कीं। उनका कहना है कि किसी भी औद्योगिक परियोजना को शुरू करने से पहले उसके पर्यावरणीय प्रभाव, जल स्रोतों, वायु गुणवत्ता और स्थानीय आबादी के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले संभावित असर का निष्पक्ष आकलन होना चाहिए। विकास के नाम पर यदि जंगलों का दोहन, जल स्रोतों का नुकसान और पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता है, तो ऐसा विकास स्थानीय जनता के हित में नहीं कहा जा सकता।
प्रदर्शनकारियों ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि सरकारी जमीनें किस आधार पर और किन शर्तों पर निजी हाथों में सौंपी जा रही हैं। इन जमीनों के आवंटन में स्थानीय जनता के हितों, पारदर्शिता और पर्यावरण संरक्षण को कितनी प्राथमिकता दी जा रही है?
प्रदर्शनकारियों ने दो टूक कहा कि उत्तराखंड की संपदा पर सबसे पहला अधिकार यहां के लोगों का है। पहाड़ की जमीन, पानी और जंगलों को केवल राजस्व या व्यावसायिक लाभ का साधन नहीं बनाया जा सकता।**
धरना-प्रदर्शन के माध्यम से सरकार से मांग की गई कि सर्वप्रथम सरकार उक्त जमीन से लीज के नाम बाहरियों और चंद व्यवसायियों को आवंटित जमीन काआवंटन वापस ले तथा सरकारी जमीनों के आवंटन की प्रक्रिया सार्वजनिक और पारदर्शी बनाई जाए, स्थानीय जनता की आपत्तियों और सुझावों को गंभीरता से सुना जाए तथा प्रस्तावित प्लांट के पर्यावरणीय एवं स्वास्थ्य संबंधी प्रभावों की निष्पक्ष जांच कराई जाए।
प्रदर्शनकारियों का स्पष्ट संदेश ” उत्तराखंड के संसाधनों पर फैसला उत्तराखंड की जनता के हितों को सर्वोपरि रखकर ही होना चाहिए। पहाड़ की अस्मिता, जमीन और अधिकारों के साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष और बाजपुर विधायक यशपाल आर्य जु के अलावा राहुल छिदवा, सतीश नैनवाल, गणेश उपाध्याय, पुष्कर दुर्गापाल, इंदर पाल आर्य, सचिन नेगी, हिमांशु पाण्डे, मीमांसा आर्य, भावना भट्ट, मुन्नी तिवारी, शीलू कुमार, जिशांत ( रिंकू), खष्टी‌ बिष्ट समेत क्षेत्रवासी और कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए।