अधिवक्ता कल्याणकारी टिकट में वृद्धि तुगलकी फरमान : जोशी कल्याणकारी टिकट न लगाकर बहिष्कार करेंगे : भानू प्रताप आदेश वापस नहीं लिया तो होगा आंदोलन : परगाईं
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नैनीताल l अधिवक्ता कल्याणकारी टिकट में वृद्धि को लेकर ज़िला बार एसोसिएशन नैनीताल के प्रताप भय्या सभागार में अध्यक्ष मनीष मोहन जोशी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गयी l
जिसमें प्रमुख सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी उत्तराखंड शासन के प्रत्येक वकालतनामे पर प्रत्येक अधिवक्ता से 50 रूपये कल्याणकारी टिकट के रुप मे वसूले जायेंगे यदि किसी अधिवक्ता ने उक्त 50 रूपये का टिकट नहीं लगाया तो उसे पैरवी से रोक दिया जाएगा विषय पर अधिक्ताओं ने विचार रखे, सबसे पहले वरिष्ठ अधिवक्ता कैलाश जोशी ने विचार रखते हुए मिसाल दी कि पहले वो यहूदियों के लिए, मै नहीं गया, क्योंकि यहूदियों का मामला था, फिर वो कम्युनिस्टों के लिए मैं नहीं गया क्योंकि कम्युनिस्ट का मामला था, फिर वो मेरे लिए आये, और तब मेरे साथ कोई नहीं था, इसलिये हमें एकजुट होकर संघर्ष करना है, वहीं पूर्व अध्यक्ष ओंकार गोस्वामी ने कहा कि ये कल्याणकारी टिकट मे वृद्धि की बात करते हैं पहले उसका हिसाब दें जो आज तक कल्याण कारी के नाम पर पैसा वसूलते आये हैँ कहाँ है वो करोड़ो का कल्याण कारी कोष, पूर्व सचिव दीपक रुबाली ने अधिवक्ता हित मे हमें ज़रूरी क़दम उठाने होंगे जिसकी शुरुआत नैनीताल बार से होनी चाहिए, ऐसे तुगलकी फरमान बर्दाश्त किये जाने योग्य नहीं, वहीँ वरिष्ठ अधिवक्ता एम बी सिंह ने कहा कि आज तक दस रूपये कल्याण कारी टिकट लगाते रहे उसका हिसाब नहीं है कोई ये 50 रूपये का हिसाब क्या देंगे, पहले पिछला हिसाब दें, वहीँ वरिष्ठ अधिवक्ता संजय त्रिपाठी, शाह फैज़ल, अनिल बिष्ट, निखिल बिष्ट, पूर्व उपाध्यक्ष तरुण चंद्रा ने अधिवक्ता कल्याणकारी टिकट वृद्धि का एक सुर मे विरोध किया व आदेश वापस न लेने की दशा मे कड़े आंदोलन की चेतावनी दी, अंत में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनीष मोहन जोशी ने कहा सर्वप्रथम हमारे द्वारा जो कल्याणकारी लगाये जाते थे वो भी बंद किये जाएंगे, ज़िलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अवगत कराया जायेगा, राज्य की विभिन्न बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों से इस विषय पर चर्चा के पश्चात् रणनीति बनाई जाएगी यदि तब भी बात नहीं बनती है तत्पश्चात आगे उग्र आन्दोलन की तैयारी की जाएगी,
वहीँ सचिव भानू प्रताप मौनी ने अध्यक्ष की बात का समर्थन करते हुए कहा कि हमारी बार ब्रिटिश काल की सबसे पुरानी और मजबूत बार है, हमारी बार अधिवक्ता हित में सदा ख़डी रही है आगे भी अधिवक्ताओं के साथ ख़डी रहेगी, यदि सरकार उक्त तुगलकी फरमान वापस नहीं लेती है तो आन्दोलन किया जायेगा,
सभा का संचालन सचिव भानू प्रताप मौनी द्वारा किया गया,
इस अवसर पर अध्यक्ष मनीष मोहन जोशी, उपाध्यक्ष प्रदीप परगई, सचिव भानू प्रताप मौनी, संयुक्त सचिव दीपक सिंह दानू, कार्यकारिणी सदस्य सरिता बिष्ट, मुन्नी आर्या, किरण आर्या, मो. खुर्शीद हुसैन तथा बार के सदस्य पूर्व उपाध्यक्ष संजय सुयाल, ओंकार गोस्वामी, संजय त्रिपाठी, अनिल वाल्मीकि, निर्मल कुमार, मोहन गोस्वामी, फैसल सलमानी, दीपक बिष्ट, मान सिंह बिष्ट,सुधीर कनवाल, अनिल बिष्ट, तरुण चंद्रा, हितेश पाठक, हरेंद्र सिंह, रतुल, मो. तस्लीम, मो. अनीस, ललित रावत, पंकज जोशी, जयंत नैनवाल, प्रदीप बोरा, नवीन कुमार, गिरीश जोशी, अर्चित गुप्ता समेत कई अधिवक्तागण उपस्थित रहे l
