मंगलवार को महिलाओं द्वारा जिलाधिकारी उधमसिंहनगर के माध्यम से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा

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नैनीताल l मंगलवार को महिलाओं द्वारा जिलाधिकारी उधमसिंह नगर के माध्यम से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को ज्ञापन प्रेषित कर बुद्धपार्क हल्द्वानी में 7 अक्टूबर 2023 को आयोजित जन न्याय सुनवाई एवं पदयात्रा व मानव सृंखला बनाकर किये जा रहे कार्यक्रम किया जाएगा l इंटरार्क मजदूरों के वर्ष 2022 में चले जुझारू आंदोलन से उठी मांगों का निस्तारण कराने को उधमसिंहनगर जिले के तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा अपर जिलाधिकारी नजूल एवं प्रशासन की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया था । जिसमें एसपी क्राइम सहायक श्रमायुक्त व सिडकुल पंतनगर के क्षेत्रीय प्रबंधक को भी शामिल किया था । उधमसिंह नगर जिले के उक्त चारों आला अधिकारियों की मध्यस्थता में कलेक्ट्रेट रुद्रपुर में इंटरार्क कंपनी प्रबंधन व श्रमिक प्रतिनिधियों के मध्य लिखित रूप में त्रिपक्षीय समझौता हुआ था । जिसके बिंदू संख्या -(3) में साफ साफ लिखा है कि समझौते के तहत काम पर बहाल किये गए 64 निलंबित मजदूरों में से जिन 34 मजदूरों की कंपनी द्वारा घरेलू जांच कराई जायेगी उन्हें जांच के दौरान एवं पश्चात नौकरी से बर्खास्त न किया जायेगा किन्तु कंपनी द्वारा उक्त 34 मजदूरों में से 11 मजदूरों की एकतरफा घरेलू जांच कराकर उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर जिला प्रशासन की मध्यस्थता में हुवे उक्त समझौते का घोर उल्लंघन किया गया है । यही नही उक्त 34 मजदूरों में से शेष मजदूरों को भी उनकी मूल नियोजक कंपनी में समझौते के करीब 10 माह बाद भी कार्य पर बहाल न किया गया है । समझौते के तहत उन्हें वेतन वृद्धि का लाभ भी नहीं दिया गया है । विगत लंबे समय से इंटरार्क कंपनी के पीड़ित मजदूरों व उनके परिवारों की महिलाओं ने जिला प्रशासन व कुमाऊँ मंडल प्रशासन के समक्ष अनगिनत बार लिखित शिकायत की ।और जिला प्रशासन की मध्यस्थता में हुवे उक्त समझौते को लागू कराकर सभी मजदूरों की समझौते के तहत कार्यबहाली कराने की प्रार्थना की गई ।किन्तु जिला उधमसिंह नगर व कुमाऊं मंडल में कुर्सी पर विराजमान आईएएस एवं आला अधिकारी जिला प्रशासन की मध्यस्थता में हुवे उक्त लिखित समझौते को लागू नहीं करा रहे हैं ।और इंटरार्क कंपनी मालिक के सामने पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर बेबस नजर आ रहे हैं ।इसलिए अब मजदूरों व महिलाओं के पास एकमात्र यही रास्ता शेष बचा है कि वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष इस विचित्र मुद्दे को उठाएं और उनसे जानकारी हाशिल करें कि उनके गृह मंत्रालय के अधीन एवं उनकी पार्टी की उत्तराखंड की डबल इंजन की सरकार के मातहत कार्यरत उक्त आईएएस व आला अधिकारी उधमसिंहनगर जिला प्रशासन द्वारा कराए गए उक्त लिखित समझौते को आखिर क्यों लागू नहीं करा पा रहे हैं और इंटरार्क कंपनी मालिक के आगे बेबस होकर आत्मसमर्पण कर चुके हैं उनसे पूछेंगे कि भाजपा के रामराज्य व डबल इंजन की सरकार में यही भ्र्ष्टाचार मुक्त भारत की तस्वीर है कि जिला प्रशासन अपने द्वारा कराए गए लिखित समझौते को भुला दे और समझौते को तोड़ने वाले कंपनी मालिक के समक्ष आत्मसमर्पण कर हजारों दुखी-पीड़ित मजदूरों ,उनके परिजनों को ही सताने पर पूरी तरह से आमादा हो जाये इसके खिलाफ पीड़ित मजदूरों के परिवार की महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है और कल 26 सितंबर 2023 को महिलाओं द्वारा प्रातः करीब 11:30 बजे जिलाधिकारी उधमसिंह नगर से मुलाकात की जायेगी ।और उनके माध्यम से केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह को ज्ञापन प्रेषित कर उक्त प्रकरण से अवगत कराया जायेगा ।और उक्त समझौते को लागू कराने की मांग की जाएगी ।साथ ही पूर्व सूचना देकर सूचित किया जायेगा कि यदि उनके स्तर से भी समझौते को लागू कराने को कोई कार्यवाही न की गई तो 7 अक्टूबर 2023 को महिलाओं के नेतृत्व में बुद्धपार्क निकट तिकोनिया,हल्द्वानी में जन न्याय सुनवाई के तहत उक्त गंभीर प्रकरण पर सुनवाई की जायेगी ।ततपश्चात पदयात्रा निकालते हुवे मानव सृंखला बनाकर अन्न महोत्सव कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय गृह मंत्री के समक्ष सभी लोग उपस्थित होंगे औऱ उक्त मसले को प्रभावी तरीके से उठाएंगे और उधमसिंहनगर जिला प्रशासन द्वारा कराए गए समझौते को लागू कराने में प्रशासन व उत्तराखंड की डबल इंजन की सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित कराएंगे ।

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