नैनीताल उत्तराखण्ड एनसीसी मिनिटस्ट्रीयल अधिकारी एवं कर्मचारी सर्विस एसोसिएशन उत्तराखण्ड के प्रतिनिधिमंडल के साथ एनसीसी विभाग उत्तराखण्ड के विभागाध्यक्ष मेजर जनरल पी.एस. दहिया द्वारा प्रथम
बार विभागीय कर्मचारियों की समस्याओं के निकाकरण के लिए संयुक्त बैठक एनसीसी निदेशालय उत्तराखण्ड में आयोजित की गयी।बैठक की जानकारी देते हुए एसोसिएशन के कुमाऊं मंडल के महामंत्री व विभाग में प्रशासनिक अधिकारी का दायित्व संभाल रहे भगवत सिंह ने बताया कि बैठक निदेशालय द्वारा केवल स्थानीय स्तर पर सेवारत पदाधिकारियों को बैठक के लिए ही आमंत्रित किया गया, जिसमें प्रान्तीय अध्यक्ष सुभाष चन्द्र जगूड़ी, प्रान्तीय महामंत्री आर0एल0 टम्टा एवं गढ़वाल मंडल के मंडलीयमहामंत्री सुखवीर सिंह रावत ने से प्रतिनिधित्व किया। बैठक का मकसद यह था कि उत्तराखण्ड के अलग निदेशालय को बने हुए 16 साल होचुके हैं और आज तक कभी भी कर्मचारियों की समस्याओं को नहीं सुना गया क्योंकि उत्तराखण्ड राज्य के एनसीसी विभाग में विभागाध्यक्ष की जिम्मेदारियों सेना के अधिकारियों द्वारा निर्वहन की जाती हैं जिस कारणराज्य कार्मिकों की समस्याओं को सुनने हेतु उनके पास समय का अभाव रहताहै। रावत ने बताया कि बैठक में वर्तमान विभागाध्यक्ष मेजर जनरल पी0एस0 दहिया जिन्होंने हमारी पच्चीस मांगों को बड़ी गहनता से सुना और समझा और 25 मांगों में से छ: ज्वलन्त मांगों को तत्काल बैठक में ही स्वीकार करते हुए शीघ्र निराकरण करने का आश्वासन दिया। यह छ: मांगे जो विभागाध्यक्ष द्वारा स्वीकार की गई हैं। रावत के मुताबिक जो मांगें स्वीकार की गयी हैं उनमें क्रमश: एनसीसी निदेशालय में राज्य कार्मिकों के अधिष्ठान वित्त एवं स्थापना में राज्य सरकार के सभी स्वीकृत पदों के सापेक्ष सभी कर्मचारी केवल राज्य के ही अधिष्ठानों में अपने कार्य और दायित्वों का निर्वहन करेंगे। विभागाध्यक्ष द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई और तत्काल ही सभी राज्य कर्मचारी केन्द्र सरकार के अधिष्ठानों से हटाते हुए राज्य के अधिष्ठानों में अपनी सेवाएं देंगे। एन सी सी विभाग राज्य के अन्य विभागों की संरचना के पृथक है, जिस कारण कर्मचारियों एवं अधिकारियों के स्थानान्तरण में सुगम एवं दुर्गम की व्यवस्था को समाप्त किये जाने पर विभागाध्यक्ष द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए सहमति दी गई कि राज्य सरकार को इसका प्रस्ताव शीघ्र ही प्रेषित किया जायेगा। विभागाध्यक्ष द्वारा संघ के साथ आगामी विभागीय त्रैमासिक बैठक माह जून 2023 में किये जाने पर स्वीकृति प्रदान की गयी। विभागाध्यक्ष द्वारा विभाग में पिछले 10 से 15 वर्षो तक एक ही पटल पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को पटल परिवर्तन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी,साथ ही कार्मिकों की पदोन्नति में स्थानान्तरण पर शिक्षा विभाग की तर्ज पर काउंसलिंग की व्यवस्था लागू किये जाने पर सहमति प्रदान की गयी। इसके अलावा विभाग में कर्मचारियों के धारा 27 के तहत जिन कार्मिकों के स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र शासन को प्रेषित किये गये थे,उनको शीघ्र उत्तराखण्ड शासन प्राथमिकता से कराने का आश्वासन दिया गया।एसोसिएशन की ओर
